प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 16 राज्यों के वंचित गांवों में ब्राडबैंड सेवा नेटवर्क के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये भारतनेट परियोजना चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने से देश में डिजिटल संपर्क और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी.
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