दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश उन कई देशों में शामिल हैं, जिन्होंने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए अपनी नई योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन एजेंसी द्वारा निर्धारित 30 जुलाई की समय सीमा की अनदेखी कर दी.
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