Madras High Court: पीठ ने कहा कि अदालतें इस तरह के विषयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं. जब तक कि सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना या आधारहीन नहीं हो.
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Friday, July 2, 2021
जीवन के अधिकार को खतरा होने पर धार्मिक आचरण करने का अधिकार कम महत्वपूर्ण हो सकता है: अदालत
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