भारत सरकार का एक और बड़ा फैसला, लोक शिकायतों के समाधान की अधिकतम समय सीमा घटाई

Public Grievances Order: बीते साल मिली कुल शिकायतों में से 70 फीसदी केवल 7 विभागों के पास थीं. इनमें से 5 लाख शिकायतें वित्त सेवाओं के खिलाफ थीं. दूरसंचार विभाग (Telecom Department) के मामले में यह आंकड़ा 3 लाख था.

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