राज्य सरकार ने नई नीति लागू करते हुए ये आदेश पारित कर दिया कि पत्थरबाजी और दूसरी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों मे शामिल होने वालो को पासपोर्ट आवेदनो की जांच और सरकारी नियुक्तियों में कोई सुरक्षा ऐजेसियों से हरी झंडी नहीं मिलेगी.
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