सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने दोनों टावर को अवैध घोषित करते हुए तोड़ने का आदेश दिया है. इसी के चलते नोएडा अथॉरिटी के भी कई पूर्व और वर्तमान अफसरों पर गाज गिरी है. सुपरटेक (Supertech) रियल स्टेट सेक्टर में देश की बड़ी कंपनियों में शुमार है. रिव्यू पिटीशन भी खारिज होने से सुपरटेक को बड़ा झटका लगा है. जांच में तेजी लाने के लिए एसआईटी (SIT) की जांच को मेरठ (Meerut) या नोएडा में ट्रांसफर कराया जा सकता है. नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) के 4 नियमों के उल्लंघन को आधार बनाकर यह मामला दर्ज कराया गया है.
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