सरकार ने 3000 करोड के निवेश को मद्देनजर रखते हुए उन सभी इकाइयों से जमीन वापस लेने का नोटिस जारी कर दिया है, जिन्होंने उद्योग लगाने के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा किया हुआ था. अब नए लोगों को उद्योग लगाने का अवसर मिलेगा. राज्य सरकार को उद्योग लगाने के लिए लगभग 4500 आवेदन मिले हैं.
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