इस साल अब तक सबसे ज्यादा शिकायतें वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग डिवीजन), श्रम मंत्रालय, सीबीडीटी, रेल मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को मिली हैं. एक सरकारी विश्लेषण से पता चलता है कि सार्वजनिक शिकायतों की अधिकतम पेंडेंसी स्वास्थ्य मंत्रालय, राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और रक्षा विभाग में है.
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